ताजा अपडेट
नयाँ टुलजग्गा क्षेत्रफल रूपान्तरक र कित्ताकाट विभाजन क्यालकुलेटर उपलब्ध (रोपनी-आना / बिघा-कठ्ठा)✦नापी विभागनापी विभाग (dos.gov.np) ताजा सूचना तथा परिपत्रहरू लाइभ हेर्नुहोस्✦सफ्टवेयरLand Solution (v2.4) Android APK र AutoCAD LISP स्वचालन लिपि डाउनलोड गर्नुहोस्✦ज्ञान केन्द्रजग्गा कित्ताकाट, मालपोत कर छुट र नापजाँच सम्बन्धी २२+ आधिकारिक गाइडहरू उपलब्ध✦नापी कानुनजग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ तथा जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड २०८० पूर्ण संग्रह✦नयाँ टुलजग्गा क्षेत्रफल रूपान्तरक र कित्ताकाट विभाजन क्यालकुलेटर उपलब्ध (रोपनी-आना / बिघा-कठ्ठा)✦नापी विभागनापी विभाग (dos.gov.np) ताजा सूचना तथा परिपत्रहरू लाइभ हेर्नुहोस्✦सफ्टवेयरLand Solution (v2.4) Android APK र AutoCAD LISP स्वचालन लिपि डाउनलोड गर्नुहोस्✦ज्ञान केन्द्रजग्गा कित्ताकाट, मालपोत कर छुट र नापजाँच सम्बन्धी २२+ आधिकारिक गाइडहरू उपलब्ध✦नापी कानुनजग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ तथा जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड २०८० पूर्ण संग्रह✦
Land Solution Logo
Land Solutionbrbhatta.com
🇳🇵NEP
नेपाल कानून पत्रिका (नेकाप) तथा सर्वोच्च अदालत नजिर भल्ट

सर्वोच्च अदालतका ऐतिहासिक घरजग्गा तथा नापी नजीरहरू

नेपालमा घरजग्गा तथा नापी सम्बन्धी विवादहरू (बाटो थुनेको, नक्सा र फिल्ड फरक परेको, साँध-सीमाना, मोही हक, अंशबन्डा, र बैनापट्टा करार उल्लङ्घन) मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका ऐतिहासिक नजिरहरू, कानुनी सिद्धान्त, र अदालत तथा वडामा पेस गर्न मिल्ने औपचारिक उद्धरण (Citation) डाइरेक्टरी।

नेपाल कानून पत्रिका (नेकाप) फैसला संग्रह

सर्वोच्च अदालतका ऐतिहासिक घरजग्गा तथा नापी नजीरहरू

बाटो थुनेको (सुखाधिकार), नापी नक्सा र फिल्ड फरक परेको, साँध-सीमाना, मोही हक, अंशबन्डा र बैना विवादमा अदालत, वडा र मालपोतमा पेस गर्न मिल्ने आधिकारिक नजीरहरू।

8महत्वपूर्ण नजीर
८विवाद विधा
भेटिएका नजीरहरू: 8
नेकाप २०७६, अंक १०, निर्णय नं. १०३३३, पृ. १८५०सुखाधिकार तथा बाटो (Easement Right)

परापूर्वकालदेखिको बाटो थुन्न नमिल्ने र सुखाधिकार (Right of Easement) सम्बन्धी सिद्धान्त

वादी: कृष्ण बहादुर थापाvsप्रतिवादी: राम शरण श्रेष्ठ समेत•संयुक्त इजलास (मा.न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. सुष्मालता माथेमा)
प्रतिपादित मुख्य कानुनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi):

"परापूर्वकालदेखि वा लामो समयदेखि हिँडडुल गर्दै आएको निकास/बाटो कसैको निजी नम्बरी जग्गाभित्र पर्दछ भन्दैमा स्वेच्छाचारी रूपमा थुन्न वा बन्द गर्न पाइँदैन। अन्य कुनै वैकल्पिक उपयुक्त निकास नभएको अवस्थामा मुलुकी देवानी संहिता अनुसार सुखाधिकार (Right of Easement) को सिद्धान्त बमोजिम बाटोको निर्बाध उपभोग गर्ने अधिकार रहन्छ।"

नेकाप २०६८, अंक ६, निर्णय नं. ८६९५, पृ. ९४०नापी नक्सा तथा क्षेत्रफल (Cadastral Mapping)

नापी नक्साको रेखाङ्कन र फिल्डको वास्तविक भोग/चारकिल्ला बीच भिन्नता परेको विवाद

वादी: भक्त बहादुर कार्कीvsप्रतिवादी: भूमिसुधार तथा नापी कार्यालय समेत•संयुक्त इजलास (मा.न्या. कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. गिरीश चन्द्र लाल)
प्रतिपादित मुख्य कानुनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi):

"नापी हुँदाको प्राविधिक कमजोरी वा नक्साङ्कनको स्केल त्रुटिका कारण नक्साको क्षेत्रफल र साविक फिल्डको वास्तविक भोग-सीमाना फरक पर्न सक्छ। साविक दर्ता स्रेस्ता, वास्तविक चारकिल्ला र परापूर्वकालदेखिको निर्विवाद भोगचलन विद्यमान रहेको अवस्थामा केवल नक्साको प्राविधिक विचलनलाई मात्र आधार मानी जग्गाधनीको वास्तविक हक खोस्न मिल्दैन।"

नेकाप २०७४, निर्णय नं. ९८५०साँध-सीमाना तथा पर्खाल (Boundary & Setback)

साँध-सीमानामा पर्खाल वा भवन बनाउँदा छिमेकीको उज्यालो र निकास रोक्न नहुने

वादी: तारादेवी पाण्डेvsप्रतिवादी: केदारनाथ जोशी•संयुक्त इजलास (मा.न्या. गोपाल पराजुली र मा.न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.)
प्रतिपादित मुख्य कानुनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi):

"आफ्नो जग्गाको सीमानाभित्र पर्खाल वा घर बनाउने अधिकार जग्गाधनीलाई भए तापनि निर्माण गर्दा छिमेकीको घरको परम्परागत प्रकाश (उज्यालो), हावा र वर्षातको पानीको प्राकृतिक निकासलाई अवरुद्ध हुने गरी निर्माण गर्न पाइँदैन। स्थानीय भवन निर्माण मापदण्ड (Setback) अनिवार्य पालना हुनुपर्छ।"

नेकाप २०७१, अंक ५, निर्णय नं. ९२१४मोही तथा भूमिसुधार (Mohi Tenancy Rights)

मोहीको मोहियानी हक र जग्गा बाँडफाँड (Mohi Land 50/50 Partition)

वादी: जीतमान महर्जन (मोही)vsप्रतिवादी: लक्ष्मी देवी राजभण्डारी (जग्गाधनी)•पूर्ण इजलास (मा.न्या. रामकुमार प्रसाद साह, मा.न्या. दीपकराज जोशी र मा.न्या. देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ)
प्रतिपादित मुख्य कानुनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi):

"भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो र पाँचौँ संशोधन अनुसार मोहीको स्रेस्तामा दर्ता कायम रहेको मोहीलाई जग्गाधनीले आफ्नो मर्जीले हटाउन वा निष्काशन गर्न सक्दैन। मोही हक लागेको जग्गामा जग्गाधनी र मोही दुवैको समान हक रहने हुँदा जग्गा आधा-आधा (५०/५०%) का दरले कित्ताकाट गरी मोहीको नाममा एकलौटी दर्ता गराउनुपर्छ।"

नेकाप २०७५, अंक ४, निर्णय नं. १००५५अंशबन्डा तथा पैतृक सम्पत्ति (Partition & Coparcenary)

अविभक्त पैतृक सम्पत्ति अंशियारहरूको मञ्जुरी बिना बिक्री गर्न नहुने (Coparcenary Land Sale)

वादी: सुशीला अधिकारी समेतvsप्रतिवादी: बद्रीनाथ अधिकारी (पिता/घरमूली) तथा खरिदकर्ता•संयुक्त इजलास (मा.न्या. दीपककुमार कार्की र मा.न्या. प्रकाशमान सिंह राउत)
प्रतिपादित मुख्य कानुनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi):

"घरमूली वा पिताको नाममा लालपुर्जा दर्ता रहँदैमा सगोलको पैतृक सम्पत्ति अन्य बालिग अंशियारहरूको लिखित सहमति बिना एकलौटी रूपमा तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गर्न पाइँदैन। अंशियारहरूको हक जति अंश बदर भागी हुन्छ।"

नेकाप २०७३, निर्णय नं. ९६५४बैनापट्टा तथा करार (Bayana & Contract Law)

घरजग्गा बैनापट्टा करार र सम्झौता पालना गराउने (Specific Performance of Bayana)

वादी: श्याम सुन्दर श्रेष्ठvsप्रतिवादी: ध्रुव प्रसाद गौतम•संयुक्त इजलास (मा.न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. तेजबहादुर के.सी.)
प्रतिपादित मुख्य कानुनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi):

"घरजग्गा खरिदबिक्री सम्बन्धी बैनापट्टा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा भएको वैध कानुनी करार हो। बैना रकम बुझिसकेपछि जग्गाको भाउ बढेको बहानामा वा अन्य कुनै गैरकानुनी कारणले बिक्रेता पछि हट्न मिल्दैन। क्रेताले बाँकी रकम बुझाउन तयार रहेको अवस्थामा अदालतले "करार बमोजिम जग्गा पास गराई पाउने" (Specific Performance) आदेश जारी गर्न सक्छ।"

नेकाप २०७८, अंक ५, निर्णय नं. १०६४०सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा (Public Land Recovery)

सार्वजनिक, सरकारी वा खोलाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भए जुनसुकै बेला बदर हुने

वादी: नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयvsप्रतिवादी: निजी कम्पनी तथा व्यक्ति विशेष•पूर्ण इजलास (मा.न्या. हरिकृष्ण कार्की, मा.न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. डा. मनोजकुमार शर्मा)
प्रतिपादित मुख्य कानुनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi):

"सार्वजनिक बाटो, कुलो, पोखरी, खोलाको बगर वा सरकारी स्वामित्वको जग्गा कर्मचारीको मिलेमतो वा गलत नापजाँचबाट कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः प्रारम्भदेखि नै शून्य र बदर (Void ab initio) हुन्छ। यसमा कुनै हदम्याद (Statute of Limitations) लागु हुँदैन।"

नेकाप २०७९, निर्णय नं. १०८५२कित्ताकाट तथा भू-उपयोग (Land Sub-division & Zoning)

मापदण्ड नपुगेको बाटो र योजनाविहीन जग्गा कित्ताकाट रोक्न पाइने

वादी: रियल इस्टेट डेभलपर समूहvsप्रतिवादी: स्थानीय तह तथा सहरी विकास मन्त्रालय•संयुक्त इजलास (मा.न्या. सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ)
प्रतिपादित मुख्य कानुनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi):

"जग्गाधनीको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने हक अनियन्त्रित हुँदैन। व्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय सन्तुलन र विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले तोकेको बाटोको चौडाइ (न्यूनतम १३ फिट/२० फिट) र स्थानीय भू-उपयोग योजना विपरित जथाभावी गरिने कित्ताकाटलाई रोक्ने स्थानीय निकायको निर्णय कानुनसम्मत हुन्छ।"

घरजग्गा कानुन तथा नापी सम्बन्धी सम्बन्धित सामग्रीहरू

नजीरहरूका अतिरिक्त घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा बैनापट्टाको कानुनी मान्यता, कित्ताकाटको नयाँ नियम, र नापी नक्सा संकेतहरू अध्ययन गर्नुहोस्:

घरजग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतको नजीर कसरी प्रयोग गर्ने?

अदालत, पालिका न्यायिक समिति र मालपोत कार्यालयमा नजीर उद्धृत गर्ने कानुनी प्रक्रिया

१

संवैधानिक बाध्यकारिता

नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त मातहतका सबै अदालत, निकाय र कार्यालयहरूले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ।

२

औपचारिक उद्धरण (Citation)

बहस नोट वा फिरादपत्रमा नेकाप साल, महिना वा अंक, निर्णय नम्बर (नि.नं.) र प्रतिपादित सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ। हाम्रो टुलको "उद्धरण कपी" बटनले यो काम सहज बनाउँछ।

३

तथ्यगत समानता (Ratio Matching)

नजीर प्रयोग गर्दा आफ्नो मुद्दाको तथ्य र सर्वोच्चको मुद्दाको तथ्य मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ। तथ्य फरक भएमा 'Distinguish' भई नजीर लागु नहुन सक्छ।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (Frequently Asked Questions)

प्रश्न: के वडा कार्यालय वा पालिकाको न्यायिक समितिमा नजीर लागु हुन्छ?

उत्तर: हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई साँध-सीमाना, बाटो, कुलो, र पानीको निकास सम्बन्धी विवाद मिलाउने अधिकार छ। न्यायिक समितिले निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतका नजीरहरू अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्दछ।

प्रश्न: सरकारी वा सार्वजनिक बाटो कसैले दर्ता गराएर धेरै वर्ष भोग गर्यो भने निजी हुन्छ?

उत्तर: हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको नेकाप २०७८ नि.नं. १०६४० को नजीर अनुसार सार्वजनिक, सरकारी वा नदी किनारको जग्गामा जतिसुकै वर्ष कसैले भोग गरे पनि वा गलत तरिकाले लालपुर्जा बनाए पनि सरकारले मालपोत ऐनको दफा २४ प्रयोग गरेर जुनसुकै बेला बदर गर्न सक्छ।

यो उपयोगी जानकारी साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोस्: